माननीय प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए तथा सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, आवासन एवं शहरी कार्य केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समावेशी शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप संपदा निदेशालय ने दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार की आवासीय सुविधाओं तक उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है।
आगे चलकर, केन्द्रीय सरकार के आवास के आबंटन में दिव्यांग व्यक्तियों को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जो सार्वजनिक सेवाओं में समानता, सम्मान और सुगम्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
यह पहल प्रत्येक नागरिक के सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और समावेशी एवं सुलभ भारत की नींव को भी मजबूत करती है।
Author: Ujala Sanchar
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