यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपके लिए सर्कार द्वारा एक खबर दी गई है जिसमे सरकार द्वारा चलाये जा रहे बिहार भूमि सर्वे में अब सर्वे अधिकारीयों द्वारा घर-घर जा कर सर्वे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी जिससे लोगो को सर्वे कराने में आसानी होगी। लोगों को किसे भी तरह के सरकारी दफ्तरों का चक्कर अब नहीं काटना होगा। राज्य सरकार द्वारा लोगो के लिए कुछ मुख्य सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। जिसके विषय में हम निचे विस्तार से जानेंगे।
- आपके बिहार सरकार में भूमि सर्वे के लिए घर-घर जाकर के सर्वे करने की योजना को बनाया है।
- आप में से जिनके जमीन का सर्वे नहीं हुआ है तो सरकार आपके घर पर अधिकारी को भेजेंगे।
- भू धारकों को पेपर्स जमा करने के लिए 3 महीने का और समय मिलेगा।
- राज्य में भूमि सर्वे को खुलापन और भ्रष्टाचार से मुक्त करने की कोशिश।
- राज्य के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सर्व काम के साथ मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया है।
आपको बता देना चाह रहे हैं कि आपका बिहार के सरकार ने भूमि सर्वे को लेकर के बहुत बड़ी सुविधा दी है रसों के मंत्री में यह लाल किया है कि आप में से जिनके भी जमीन का सर्वे अब तक नहीं हो पाया है तो आपके घर पर अधिकारी को भेज करके सर्वे करेंगे इससे क्या कि आप लोगों को सरकारी ऑफिस में बार-बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर्वे के लिए पेपर्स को जमा करने में किसी को भी दिक्कत नहीं होगी इसीलिए आपकी सरकार में 3 महीने का और समय बढ़ाने का फैसला किया है मुख्यमंत्री ने सर्वे के काम को सख्त मॉनिटरिंग के लिए आदेश दिया है ताकि यह प्रक्रिया जो है खुलापन और भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके।
भूमि सर्वेक्षण: सरकार की नई योजना
राज्य के बिहार सरकार में चल रहे भूमि सर्वे को लेकर के लगातार सुधार कर रहे हैं ताकि कोई भी भू धारक इस प्रक्रिया से छूटा जाए और राजस्व मंत्री ने या घोषणा किया है कि के भी जमीन का सर्वे अब तक नहीं हो पाया है तो सरकार उस व्यक्ति के घर पर अधिकारी को भेज करके जमीन का सर्वे कराएंगे।
यह एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इस प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि भू धारक को बार-बार ऑफिस में जाना पड़ता था इससे उनके समय कभी लॉस होता है और प्रशासनिक दिक्कतें भी बढ़ जाती थी लेकिन अब सरकार या सुनिश्चित कर रही है कि आप सभी लोगों के जमीन का सर्वे बिना किसी परेशानी के हो सके।
अधिक समय: भू-धारकों को मिलेगी राहत
राजस्व के मंत्री ने यह अभी कहां है कि आपके भूमि सर्वे के लिए आपको 3 महीने का और समय दिया जाएगा इसका मकसद दिया है कि आप मैसेज जो लोग अभी तक अपने फाइल को नहीं जमा कर पाए हैं आपके लिए और समय मिल सके ताकि आप समय पर फाइल को जमा कर सके।
आपको बता दे कि आपके राज्य सरकार का यह फैसला भू धारकों के लिए एक बहुत बड़ा राहत साबित होगा क्योंकि ऐसे में कई लोग समय की कमी होने के वजह से अपने पेपर को सही समय पर नहीं जमा कर पाते थे। मंत्री ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जमीन पर कब्जा किया है और उसे पर रह रहे हैं और नियमित रूप से जमीन की रसीद को कटवा रहे हैं तो उसकी जमीन पर कोई भी दवा नहीं कर सकता है गलत तरीके से।
भ्रष्टाचार पर सख्ती: दलालों का खेल खत्म
बिहार के प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा समस्या था जिसको लेकर के मंत्री ने कठोर रुख को अपनाया है उन्होंने यह कहा है कि ब्लॉक के स्तर पर कई दलाल सक्रिय है जो की पेपर्स को निकालने के नाम पर लोगों से पैसे वसूलते हैं।
आपके मंत्री ने अभी कहां है कि अगर एक मंत्री ईमानदार नहीं होगा तो पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार से डूब जाएगा उन्होंने पैसा वसूली करने वाले अधिकारियों को चेतावनी दिया है कि जो अवसर पैसा देखकर के अपने पोस्टिंग को कराएंगा वह अधिकारी कभी ईमानदारी से काम नहीं करेगा यह साफ संदेश है कि सरकार या भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी।
भू-धारकों को अधिक समय देने का निर्देश: मुख्यमंत्री की पहल
आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले ही भूमि सर्वे की प्रक्रिया का समीक्षा किया था जिसमें कि उन्होंने भू धारकों को फाइल जमा करने के लिए ज्यादा समय देने का आदेश दिया था मुख्यमंत्री का मानना यह है कि इस प्रक्रिया में किसी भी भू धारक को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और आप सभी के कागजात जैसे bihar dakhil kharij, bhu naksha bihar, khata khasra bihar आदि समय पर जमा हो जाए
आपके मुख्यमंत्री ने यह अभी कहां है कि सर्वे के काम की मॉनिटरिंग सख्ती से होनी चाहिए ताकि कोई भी अधिकारी या फिर कर्मचारी इस प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी न कर सके यह कदम आपके राज्य में भूमि सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा मिल का पत्थर साबित होगा।
राज्य में भूमि सुधार की दिशा में बड़ा कदम
आपके बिहार में भूमि सर्वे का काम राज्य के भूमि सुधार के दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है या सर्वे जमीन से जुड़े कहां सुनने को हल करने के लिए और आप में से जो भूमि के धारकों है आपको जमीन के अधिकार सुरक्षित करने में मदद करेंगे सरकार का यह कदम आप भूमि धारकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इसके तहत आपको फाइल जमा करने के लिए और समय मिल रहा है और आपके घर-घर आकर के सर्वे की सुविधा को भी दिया जा रहा है।
सर्वे की प्रक्रिया में खुलापन और प्रभावित तरीके से चलने के लिए राज्य के सरकार ने सख्त कदम को उठाया है भ्रष्टाचार और दलाली जैसे समस्याओं पर कल निगरानी रखने की भी कोशिश कर रहे हैं।
सरकारी अधिकारियों की सख्त निगरानी
रांची के मंत्री ने यह कहा है कि सर्वे के काम की मॉनिटरिंग बहुत कड़ी होगी और अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह भूमि के धारकों के साथ खुलापन और निष्पक्ष के साथ व्यवहार करें यह सुनिश्चित किया जाएगा की सर्वे का काम समय पर पूरा हो रहा है और किसी भी भूमि के धारकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
सरकार इस प्रक्रिया को पूरे तरह से खुलापन और ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहती है ताकि राज्य में भूमि से जुड़े जितने भी कहासुनी है उसको समाप्त किया जा सके और भूमि के धारको के अधिकारों की भी रक्षा हो सके।
भविष्य में भूमि विवादों पर नियंत्रण
इस भूमि का सबसे बड़ा उद्देश्य आपके राज्य में भूमि से जुड़े कहासुनी को खत्म करना है बिहार में भूमि के कहासुनी बहुत लंबे समय से एक गंभीर समस्या था और सरकार इस सर्वे के जरिए से उन सभी का सोने का समाधान निकालने का पूरी कोशिश कर रहे हैं।
सरकार की योजना यह है कि आप में से हर एक व्यक्ति के जमीन का साफ-साफ रिकॉर्ड तैयार किया जाए जिससे कि भविष्य में किसी भी तरह का कहां सुनी ना हो इसके साथ ही सर्वे में भ्रष्टाचार और और दलाली जैसे समस्याओं को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी कारवाही की जा रही है।
