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गाजीपुर: मतदाता सूची से नाम कटने के आरोपों को लेकर सपा का डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन

गाजीपुर। मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने के आरोपों को लेकर मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सदर विधायक जै किशुन साहू, जंगीपुर विधायक डॉ. बीरेंद्र यादव और सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया की आड़ में मतदाता सूची से जानबूझकर नाम हटाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताते हुए चेतावनी दी कि यदि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से काटा गया तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेगी।

जंगीपुर विधायक डॉ. बीरेंद्र यादव ने कहा कि एसआईआर के बहाने चिन्हित मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रत्येक बूथ से मतदाताओं के नाम काटने के निर्देश दिए गए हैं।

सदर विधायक जै किशुन साहू ने कहा कि एसआईआर के नाम पर विशेष वर्गों के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक भी वोट गलत तरीके से हटाया गया तो सपा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। उन्होंने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किए जा रहे आंदोलन का भी समर्थन किया।

सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने बताया कि जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में फॉर्म-7 के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना समुचित जांच-पड़ताल के मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है, जिससे एक खास वर्ग को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को अपारदर्शी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।

इस पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सपा नेताओं को आश्वासन दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जा रही है। यदि कहीं कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे नियमानुसार ठीक कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित नहीं रहेगा और मतदाता सूची निष्पक्ष ढंग से तैयार की जाएगी।

प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने प्रशासन से पुनरीक्षण प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखने और किसी भी राजनीतिक दबाव में कार्रवाई न करने की अपील की, साथ ही मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी।

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