यदि आप उत्तराखंड राज्य में रहते हैं और जमीन की यूनिक आईडी पाना चाहते हैं तो, राज्य सरकार द्वारा अब सभी जमीनों को यह आईडी दी जाएगी।
- हर जमीन की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी जिससे घोटाले पर लगाम लगेगी।
- जमीन के खसरा खतौनी समेत आपका पूरी जानकारी एक ही क्लिक पर मिल जाएगी।
- केंद्र सरकार के जरिए तैयार सॉफ्टवेयर के जरिए हर एक जमीन का एक अलग यूनिक नंबर जारी होगा।
- उत्तराखंड के सारे गांव की जमीन के लिए दिसंबर 2024 तक यूनिक आईडी को तैयार कर लिया जाएगा।
उत्तराखंड भूमि घोटाले पर कसेगी नकल आपके उत्तराखंड सरकार में भूमि घोटाले पर रोक लगाने के लिए बहुत जरूरी कदम उठाया है अब हर एक जमीन को एक यूनिक आईडी दिया जाएगा जिससे कि उसे जमीन की पहचान और स्थिति को ट्रैक करना और आसान होगा इस नई पहल का उद्देश्य न केवल आपके भूमि के गलत इस्तेमाल को रोकना है बल्कि संपत्ति के लेनदेन में खुलापन भी लाना है इससे स्थानीय लोगों को अपने जमीन से जुड़े सही जानकारी मिलेंगे और किसी भी तरह के धोखाधड़ी से बचने में भी हेल्प मिलेगा या कम आपके राज्य की भूमि प्रबंधन प्रणाली की और ज्यादा मजबूत बनाएगा।
भूमि घोटालों की समस्या: क्यों जरूरी है यूनिक आईडी?
आपके उत्तराखंड में जमीन से जुड़े घोटाले और फर्जी वाले बहुत समय से चिंता का विषय था अक्सर जमीन के फर्जी फाइल तैयार करके जमीन को खरीदा और बेचा जाता हैं जिस की असली मालिक को मुश्किल का सामना करना पड़ता है साथ ही भूमि कहां सुन के वजह से कई सरकारी योजना भी रुक जाती है जमीन के मालिक आना है को लेकर के होने वाले कहासुनी आपके राज्य के प्रगति में भी रुकावट बनते हैं।
इन्ही सभी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तराखंड के सरकार ने हर एक जमीन को एक यूनिक आईडी देने का फैसला लिया है इस यूनिक आईडी से आपके जमीन के मालिक का नहा और अन्य जरूरी जानकारी एकदम साफ और खुलापन होगा यह कदम फर्जी वाले पर नकल करने में भी हेल्पफुल साबित होगा।
क्या है यूनिक आईडी योजना?
यूनिक आईडी मतलब यूनिक लैंड पार्सल आईडेंटिफिकेशन नंबर योजना के तहत हर एक जमीन को एक 14 अंको का एक खास नंबर दिया जाएगा इस नंबर के जरिए जमीन के सारे जानकारी जैसे की जमीन का मालिक कौन है और उसका क्षेत्रफल कितना है जमीन का सही लोकेशन क्या है एक ही जगह पर डिजिटल के रूप में मिल जाएगा।
इस योजना के लागू होने के बाद आप में से कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने जमीन की जानकारी को आप ऑनलाइन देख सकते हैं उसमें केवल यूनिक आईडी नंबर डालना होगा और आपके जमीन से जुड़ी सभी जानकारी आपके सामने तुरंत आ जाएगी इस प्रक्रिया से जमीन पर होने वाले फर्जी वाले को रोकने में बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा क्योंकि अब सभी रिकॉर्ड्स डिजिटल और सुरक्षित रहेंगे।
कैसे काम करेगा यह सॉफ्टवेयर?
केंद्र के सरकार ने इस योजना के लिए एक खास सॉफ्टवेयर को तैयार किया है जो कि आपके जमीन की एक यूनिक आईडी को तैयार करने में हेल्प करेगा यह सॉफ्टवेयर हर एक जमीन के खसरा, खतौनी और जमीन की भौगोलिक स्थिति की जानकारी दर्ज करेगा इसके अलावा भी जमीन की सही लोकेशन मतलब अक्षांश और देशांतर को भी सॉफ्टवेयर के जरिए से रिकॉर्ड किया जाएगा।
इस डिजिटल प्रणाली के जरिए अब आप में से किसी भी व्यक्ति को अपने जमीन से जुड़ी जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए केवल यूनिक आईडी नंबर की जरूरत होगी यह प्रलय न सिर्फ भूमि घोटाला पर रोक लगाएगी बल्कि भूमि के कहासुनी को भी सुलझाने में मदद करेगी।
उत्तराखंड में योजना की स्थिति
आपके उत्तराखंड सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को बहुत तेजी से लागू करना शुरू कर दिया है राज्य में करीब 16000 गांव है आप सब के जमीन के लिए ही यूनिक आईडी तैयार किया जाना है फिलहाल आपके राज्य के राजस्व विभाग में लगभग 3000 गांव की जमीन के लिए यूनिक आईडी को बना लिया है दिसंबर 2024 तक सभी गांव की भूमि के लिए यूनिक आईडी को जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
यह प्रक्रिया पूरे होने के बाद हर एक जमीन को यूनिक आईडी की जानकारी आप जनता के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कि आप किसी भी समय कहीं से भी अपनी जमीन की पूरी जानकारी को हासिल कर सकते हैं ऐसे न सिर्फ खुलापन बढ़ेगा बल्कि फर्जीवाड़े के मामले में भी कमी देखने को मिलेगा।
यूनिक आईडी के लाभ
- हर एक जमीन की जानकारी डिजिटल रूप में प्राप्त होगी जिससे कि फर्जी फाइल तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा uttarakhand bhulekh से जुड़े फाइल में अदला-बदली भी करना असंभव होगा।
- भूमि पर कहासुनी का बड़ा वजह होता है एक ही जमीन पर कोई दावेदार का मालिकाना हक जताना यूनिक आईडी योजना के तहत हर जमीन का सही रिकॉर्ड होगा जिससे की कहानी का समाधान आसानी से हो सकेगा।
- यूनिक आईडी के आने से जमीन से जुड़ी जितनी भी जानकारी है अब आसानी से ऑनलाइन प्राप्त होगी आप किसी भी व्यक्ति को सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है एक ही क्लिक पर आपको सारी जानकारी मिलेगी जिससे कि खुलापन भी बढ़ेगा।
- कई सरकारी विकास योजना भूमि कहां सनी के वजह से रुकती रहती थी यूनिक आईडी के चलते ही जमीन का रिकॉर्ड्स साफ और चालू होंगे जिससे कि विकास कामों में बहुत तेजी आएगा और योजनाओ को समय पर पूरा किया जा सकेगा।
- इस योजना के तहत आपके जमीन का सारा डाटा डिजिटल होने से आपके राज्य सरकार के पास हर एक जमीन का सही और चालू रिकॉर्ड होगा इससे जमीन की निगरानी करना और विकास की योजनाओं के लिए सही जमीन कोई चिन्हित करना आसान होगा।
कैसे बदलेगा उत्तराखंड का भूमि प्रबंधन?
यूनिक आईडी योजना से आपके उत्तराखंड का भूमि प्रबंध पूरे तरह से डिजिटल और खुलापन हो जाएगा पहले जहां जमीन के रिकॉर्ड मैन्युअल होते थे और उनमें अदला बदली की संभावनाएं ज्यादा रहते थे लेकिन अब इस डिजिटल सिस्टम से सभी जमीन सुरक्षित रहेंगे।
सरकार को भी भूमि के पास होने और घोटालों से निपटने में आसानी होगा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की सत्य जानकारी प्राप्त होने से योजना तेजी से पूरा हो सकेगा इसके अलावा जमीन को खरीदने और बेचने के समय भी यह सिस्टम बहुत मददगार साबित होगा क्योंकि अब कोई भी जमीन की सत्य जानकारी ऑनलाइन देख सकेगा।
