उत्तर प्रदेश। माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बड़ा और सख्त निर्णय लेते हुए निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक केवल अधिकृत सरकारी पुस्तकों से ही पढ़ाई कराना अनिवार्य होगा।
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और अभिभावकों को महंगी निजी किताबों के बोझ से राहत दिलाना है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ स्कूल कमीशन के लालच में निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें अनिवार्य कर रहे थे। नए आदेश के तहत ऐसा करने वाले संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम न केवल छात्रों के हित में है, बल्कि शिक्षा को समान और सुलभ बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
