नई दिल्ली: केंद्रीय महिला एवं बाल विकासमंत्री अन्नपूर्णा देवी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय अभियान ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ का शुभारंभ करेंगी। इस दौरान ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ पोर्टल का अनावरण भी किया जाएगा। यह जानकारी कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर भारत सरकार के पत्र एवं सूचना कार्यालय (पीआईबी) की विज्ञप्ति में दी गई।
बाल विवाह के खिलाफ ली जाएगी सामूहिक शपथ पीआईबी की विज्ञप्ति के अनुसार, यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाल विवाह की रोकथाम के खिलाफ जागरुकता बढ़ाने और बाल विवाह की घटनाओं की प्रभावी रिपोर्टिंग के अभियान के मिशन का समर्थन करेगा। अन्नपूर्णा देवी बाल विवाह के खिलाफ सामूहिक शपथ का भी नेतृत्व करेंगी। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी उपस्थित रहेंगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना ‘बाल विवाह मुक्त’ देश हो अपनायह राष्ट्रीय अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 22 जनवरी, 2015 को शुरू की गई प्रमुख योजना ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ की सफलता से प्रेरित है। यह अभियान देश को बाल विवाह मुक्त बनाने पर केंद्रित है। यह अभियान विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए लड़कियों और महिलाओं के बीच शिक्षा, कौशल, उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य साबित होगा।
विकसित भारत के लिए यह जरूरी है विज्ञप्ति के अनुसार, देश में पिछले कुछ वर्षों में बाल मृत्यु दर, जन्म लिंग अनुपात कम करने और सभी स्तरों पर लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देने में सफलता मिली है। हालांकि, बाल विवाह की कुरीति अभी भी व्याप्त है। यह मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे खराब स्वरूप है। ठोस प्रयासों के बावजूद आज भी लगभग पांच में से एक लड़की का विवाह विधि सम्मत आयु 18 वर्ष से पहले कर दिया जाता है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ की भविष्य दृष्टि से प्रेरित है।
समतापूर्ण समाज का संकल्पबाल विवाह मुक्त अभियान देश भर में युवा लड़कियों के सशक्तिकरण के सरकार के प्रयासों का प्रमाण है। यह प्रगतिशील और समतापूर्ण समाज सुनिश्चित कर हर बच्चे की क्षमता को पूर्णता से साकार करेगा। इस अभियान का संदेश 25 करोड़ नागरिकों तक पहुंचने की उम्मीद है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर भी उपस्थित रहेंगी।कार्यक्रम में देश के विभिन्न जिलों से बाल विवाह निषेध अधिकारी, नागरिक समाज संगठन, सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सरकारी अधिकारी, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारी, सम्मानित नागरिक शारीरिक और आभासी माध्यम से भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का वेबकास्ट और यू-ट्यूब के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाएगा।
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