उत्तर प्रदेश। में मंदिरों, मठों और धार्मिक संपत्तियों पर अवैध कब्जों को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रदेश में किसी भी धार्मिक स्थल की भूमि पर भू-माफिया या अवैध कब्जाधारियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने प्रशासन को ऐसे मामलों में तत्काल और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे।इसके बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। विभिन्न जिलों से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि मंदिरों और मठों की जमीनों पर अवैध कब्जे आज भी कायम हैं।
कई मामलों में जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने में सुस्ती बरतते नजर आ रहे हैं, जिससे आम लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि प्रशासन या तो इन मामलों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, या फिर कुछ जगहों पर मिलीभगत के कारण कार्रवाई प्रभावी नहीं हो पा रही है।
यही कारण है कि भू-माफिया बेखौफ होकर सरकारी और धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे हैं।अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब मुख्यमंत्री स्वयं सख्त रुख अपना चुके हैं, तो फिर प्रशासनिक स्तर पर निष्क्रियता क्यों दिखाई दे रही है। क्या अधिकारियों तक इन आदेशों का असर नहीं पहुंच रहा, या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है।
यह मुद्दा अब केवल अवैध कब्जों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का गंभीर प्रश्न बन गया है। यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो यह सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर भी सवाल खड़े कर सकता है।
