पिछले पांच वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कुल 4.43 करोड़ जॉब कार्ड डिलीट किए गए हैं। यह कार्रवाई फर्जी, निष्क्रिय, दोहरे और अपात्र लाभार्थियों की पहचान के बाद की गई है।
राज्यवार स्थिति
- बिहार: सबसे अधिक 1 करोड़ से ज्यादा जॉब कार्ड हटाए गए
- उत्तर प्रदेश: 90 लाख से अधिक नाम सूची से हटे
- ओडिशा: तीसरे स्थान पर, 41 लाख से अधिक नाम कटे
- मध्य प्रदेश: 32.7 लाख
- पश्चिम बंगाल: 24.2 लाख
- राजस्थान: 10.5 लाख
कारण
- फर्जी/डुप्लीकेट जॉब कार्ड
- लंबे समय से निष्क्रिय लाभार्थी
- पात्रता शर्तें पूरी न करना
- आधार/डेटा सत्यापन में विसंगतियां
सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य योजना की पारदर्शिता बढ़ाना और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाना है। आगे भी सत्यापन की प्रक्रिया जारी रहेगी, ताकि मनरेगा का लाभ केवल पात्र श्रमिकों को मिले।
