मीरजापुर: जनपद में बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदेश में अब तक 37 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि उपभोक्ताओं को 2.5 लाख पुराने मीटर पावर कारपोरेशन में लौटाने हैं। मीटर लगाने की प्रक्रिया में किसी अनियमितता की शिकायत नहीं मिली है। पुराने मीटर की रीडिंग फोटो और पोल्टर पर सत्यापित कर अपलोड की जाती है।
प्रदेश के सभी 3.5 करोड़ उपभोक्ताओं पर विद्युत बकाया लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपये है। अधिकतर स्मार्ट मीटर शहरी क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं और इससे बकाया राशि पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
इस बीच, बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण का विरोध करते हुए कहा कि यह किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर जेल जाने तक के लिए तैयार हैं। उनका आरोप है कि निजीकरण के प्रस्ताव में निजी घरानों और निगम के बीच मिलीभगत हो रही है, जिससे बड़े घोटाले की आशंका है।
सरकार का दावा है कि विद्युत विभाग हर साल महंगी बिजली खरीदकर 3,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है, जबकि 4,500 करोड़ रुपये की बिजली चोरी हो रही है। इन दोनों पर नियंत्रण कर सरकार लगभग 75,000 करोड़ रुपये बचाने का प्रयास कर रही है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार वर्ष 2025-26 में बिजली कंपनियां कुल 1,64,592 मिलियन यूनिट बिजली खरीदेंगी, जिसकी लागत 86,992 करोड़ रुपये है। इसमें निजी घरानों से 35,121 करोड़ रुपये की खरीद शामिल है।
कर्मचारी नेता और संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर निजीकरण के सभी प्रकरणों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के मामले में भ्रष्टाचार की आशंका है और यदि विभाग निजी हाथों में चला गया तो उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि उनका शोषण होगा। कर्मचारी संगठन ने चेतावनी दी कि निजीकरण को रोकने के लिए वे व्यापक धरना प्रदर्शन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर जेल जाने तक तैयार हैं।
रिपोर्ट- इफ्तेखार हाशमी
Author: Ujala Sanchar
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