वाराणसी। चिरईगांव ब्लॉक के ग्राम सभा रामचन्दीपुर में सरकारी भूमि पर वर्षों से चल रहे अवैध कब्जे के कारण ग्राम पंचायत के विकास कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर जून 2024 में उप जिलाधिकारी (एसडीएम) सदर न्यायालय ने सुनवाई कर इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया था, लेकिन despite आदेश के अब तक उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी।
एसडीएम न्यायालय ने किया था पट्टों का निरस्तीकरण
ग्रामीणों ने बताया कि विवादित भूमि पर लम्बे समय से कुछ व्यक्तियों द्वारा खेती की जा रही है। मामले की जांच के दौरान एसडीएम न्यायालय ने पुराने पट्टों को निरस्त करते हुए भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर उसे 6-4 श्रेणी में दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद कागजों में भूमि को ग्राम समाज के खाते में पुनः दर्ज कर दिया गया।
कागजों में ग्राम समाज, जमीन पर कब्जा जस का तस
हालाँकि अभिलेखों में भूमि अब ग्राम समाज की संपत्ति है, लेकिन जमीनी स्तर पर कब्जा हटाने की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कब्जाधारी आज भी इस भूमि पर खेती कर रहे हैं, जो सरकारी आदेशों की खुली अवहेलना मानी जा रही है।
ग्रामीणों ने जताई नाराज़गी, डीएम से की हस्तक्षेप की मांग
अवैध कब्जे और प्रशासनिक निष्क्रियता से नाराज़ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक भूमि कब्जा मुक्त नहीं होगी, तब तक ग्राम पंचायत के विकास कार्य अटकेंगे।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि “यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो हमें सामूहिक आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा।”
