मीरजापुर। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले से जुड़े औद्योगिक, आधारभूत सुविधाओं एवं निवेश से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान चुनार से तीन किलोमीटर आगे स्थित लगभग 10 औद्योगिक इकाइयों को जोड़ने वाले चुनार–उचित नगर मार्ग की जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाया गया। इस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण द्वारा पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न कराए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि जहां-जहां सड़कें खोदी गई हैं, वहां तत्काल मरम्मत कराकर सड़कों को लोक निर्माण विभाग को हैंडओवर करना सुनिश्चित किया जाए।
ओडीपी, सीएफसी निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान सहायक अभियंता यूपीएसआईसी ने अवगत कराया कि निर्माण कार्य 15 फरवरी 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराते हुए हैंडओवर सुनिश्चित किया जाए।
शहरी क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के लिए खोदे गए गड्ढों के संबंध में जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम नगरीय को निर्देश दिया कि सड़क की मरम्मत कराकर उसे लोक निर्माण विभाग एवं नगर पालिका परिषद मीरजापुर को हस्तांतरित किया जाए।
बैठक में बैंकों को भूतल पर शिफ्ट किए जाने के विषय में जिला अग्रणी प्रबंधक ने जानकारी दी कि अनुमोदन के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अनुमोदन प्राप्त होते ही प्रथम तल पर संचालित सभी बैंक शाखाओं को भूतल पर स्थानांतरित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मे0 आरिका इंटरप्राइजेज एवं विराट लैबको के लंबित भुगतान के संबंध में अपर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बताया गया कि भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि अगली बैठक से पूर्व शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
निवेश मित्र योजना के अंतर्गत विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरणों के समय से निस्तारण न होने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर अवगत कराएं।
इसके अलावा उद्योग विभाग द्वारा संचालित एमवाईएसवाई, ओडीओपी (कालीन/पीतल) एवं सीएम युवा योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी लंबित प्रार्थना पत्रों का समय-सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, उपायुक्त दया शंकर सरोज, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गोवा लाल, उद्यमियों में अमित श्रीनेत्र (मंडल अध्यक्ष व्यापार मंडल), दुर्गा प्रसाद चौधरी (वरिष्ठ महामंत्री उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल/जिला अध्यक्ष पेट्रोलियम), शत्रुघन केसरी (वरिष्ठ उपाध्यक्ष व्यापार मंडल), आशीष बुधिया (अध्यक्ष आईआईए), मोहनदास अग्रवाल, अनिल सिंह (कालीन व्यापारी) सहित अन्य उद्यमी उपस्थित रहे।
