मिर्जापुर। टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष अनिल कुमार और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित श्रीवास्तव के नेतृत्व में जंगी रोड स्थित सेंट्रल जीएसटी कार्यालय में अधिकारियों संग बैठक की। बैठक में अधिवक्ताओं ने जीएसटी पंजीयन प्रक्रिया सहित विभिन्न कर-संबंधी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की।

अधिवक्ताओं ने बताया कि पंजीयन के लिए आवेदन करने के एक माह बाद आवेदन में कमी बताते हुए नोटिस जारी की जाती है, जिससे प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है। इस पर अधिकारियों ने कहा कि 1 सितंबर से पंजीयन व्यवस्था में सुधार किया गया है और अब पंजीयन से संबंधित अधिकार स्थानीय डिवीजन को सौंपे जा चुके हैं, जिससे समस्याएं काफी हद तक कम हुई हैं।
बैठक में ऑफलाइन नोटिसों के संदर्भ में भी चर्चा हुई। अधिवक्ताओं ने बताया कि पोर्टल पर नोटिसें न दिखने से करदाताओं में दुविधा की स्थिति बनती है। इस पर अधिकारियों ने कहा कि अब सूचनाएं ईमेल से भी भेजी जा रही हैं और प्रयास किया जा रहा है कि नोटिस पोर्टल पर भी दिखाई दें। उन्होंने आश्वासन दिया कि करदाताओं व अधिवक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विभाग लगातार सुधारात्मक कदम उठा रहा है।
बैठक में सेंट्रल जीएसटी के सहायक आयुक्त डी.के. मिश्रा, अधीक्षक गोपाल पांडेय, अधीक्षक रमेश चंद्र शर्मा और निरीक्षक महेंद्र पांडेय उपस्थित रहे।
अधिवक्ताओं की ओर से कनिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र, सचिव शंकर लाल सोनी, सहायक सचिव गुंजन सिंह, कोषाध्यक्ष नवीन श्रीवास्तव, ऑडिटर मनोज कुमार, सूचना मंत्री शिव कुमार शुक्ल सहित वरिष्ठ सदस्य पंकज कुमार, नीरज कुमार त्यागी, अशोक दुबे, संजीव श्रीवास्तव, इरशाद अहमद, विष्णु प्रसाद और सौरभ मालवीय मौजूद रहे।
ब्यूरोचीफ- बसंत कुमार गुप्ता

Author: Ujala Sanchar
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