लखनऊ: राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश (मूल संघ) ने आकांक्षी जनपदों एवं विकासखंडों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से जारी करने की मांग की है। संगठन के प्रांतीय कार्यकारी महामंत्री अशोक कुमार अवाक ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा।
महामंत्री अवाक ने बताया कि जिन शिक्षकों/शिक्षिकाओं ने नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन किया था और जिन्हें संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अग्रसारित कर निदेशालय द्वारा पोर्टल पर कंसीडर्ड किया गया है, उन्हें स्थानांतरण से वंचित किया जाना नीति के विपरीत है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण नीति 2025 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे इन आवेदनों को रोकना न्यायोचित हो।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- बिना प्रतिस्थानी प्रावधान के इस बार स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया था।
- कई विद्यालयों में पद रिक्त होने के बावजूद स्थान आवंटन नहीं किया गया।
- कुछ शिक्षकों के स्थानांतरण कर दिए गए, जबकि कई के बिना कारण रोके गए।
- पिछले वर्ष की तर्ज पर इस बार भी सभी योग्य आवेदकों को स्थानांतरण मिलना चाहिए था।
महामंत्री ने कहा कि यदि पहला या दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं हो, तो तीसरे, चौथे या पांचवें विकल्प में से विद्यालय आवंटित किया जाना चाहिए था। वर्तमान स्थिति में शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रक्रिया को अधर में लटका दिए जाने से आवेदन करने वाले शिक्षकों में गहरा रोष और निराशा है।
वहीं संघ ने मांग की है कि निदेशालय जल्द से जल्द स्थानांतरण आदेश जारी कर शिक्षकों की व्यथा का समाधान करे।
