वाराणसी: विकास प्राधिकरण (वीडीए) सभागार में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में जोन-3, जोन-4, और जोन-5 से संबंधित नवंबर माह की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मानचित्र स्वीकृति, शमन शुल्क वसूली, अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर कार्रवाई, तथा आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण पर चर्चा हुई। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर सचिव ने नाराजगी जताई। वहीं अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
नवंबर माह का प्रदर्शन
जोन-3 में नवंबर माह के दौरान 31 शमन मानचित्र स्वीकृत हुए और ₹82,65,692 का राजस्व प्राप्त हुआ। जोन-4 में 11 शमन मानचित्र स्वीकृत हुए, जिससे ₹43,77,506 का शुल्क जमा हुआ। जोन-5 में 9 शमन मानचित्र स्वीकृत हुए और ₹24,93,531 का राजस्व वसूला गया।
अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के निर्देश
सचिव डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिया कि जोनल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों का सर्वे करें और यदि स्वीकृत मानचित्र नहीं है तो सुसंगत धारा के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई करें। उन्होंने जोनल अधिकारियों को दिसंबर माह में 10 अवैध प्लॉटिंग की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने का निर्देश दिया।
शमन मानचित्र दाखिल करने पर जोर
सचिव महोदय ने अवैध निर्माण के मामलों में अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने और अवैध निर्माण रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से दिसंबर माह के अंत तक सभी लक्ष्यों को पूरा करने को कहा।
शिकायत निस्तारण में लापरवाही पर नाराजगी
आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों के निस्तारण में देरी पर सचिव ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जोनल अधिकारी और जेई मौके पर जाकर शिकायतों का निस्तारण करें। संबंधित निर्माण की तस्वीरें लें, शिकायतकर्ता से संवाद करें, और नियमानुसार कार्रवाई करें।
बैठक में संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोन-3 के अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, जोनल अधिकारी (जोन-4) प्रमोद कुमार तिवारी, जोनल अधिकारी (जोन-5) श्रीप्रकाश कुमार, अवर अभियंता, और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
