गाजीपुर। डीएम अविनाश कुमार की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी एम.ओ.वाई.सी. (Medical Officer in-charge) को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार का भुगतान लंबित न रहे और तत्काल निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि टीबी मरीजों को केवल सरकारी दवा ही दी जाए तथा मरीजों को जांच कराने के लिए जागरूक किया जाए। किसी भी स्थिति में मरीजों को बाहरी दवा नहीं दी जानी चाहिए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आशा कार्यकर्ताओं का भुगतान समय पर किया जाए तथा सभी एम.ओ.वाई.सी. तहसील स्तर पर बी.एच.एन.डी. की नियमित बैठकें करें। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और ओपीडी संचालन व सीएचओ, एनएम की नियमित उपस्थिति दर्ज की जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क भोजन, दवा, ड्रॉप-बैक सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उन्हें कम से कम 48 घंटे तक स्वास्थ्य संस्थान में रोका जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने ओपीडी, आईपीडी, एफआरयू, आरबीएसके, दृष्टिहीनता निवारण, एम्बुलेंस सेवाएं, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण, ई-कवच, आभा आईडी प्रगति, जननी सुरक्षा योजना, जेएसवाई भुगतान, मातृत्व मृत्यु दर, परिवार कल्याण, टीकाकरण, क्षय रोग नियंत्रण, कुष्ठ उन्मूलन, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, जन्म-मृत्यु पंजीयन समेत कई बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि शासन की सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुनील पांडेय, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (एनएचएम), सभी एम.ओ.वाई.सी. एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
ब्यूरोचीफ – संजय यादव
