गाजीपुर। जनपद स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में अविनाश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राशन वितरण व्यवस्था की गहन समीक्षा के दौरान कई गंभीर कमियां सामने आईं, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
समिति के संयोजक जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में 6221 यूनिट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 34353 यूनिट वर्तमान में रिक्त हैं। जीरो पावर्टी योजना के अंतर्गत जूता-मोजा आदि की सब्सिडी प्राप्त कर रहे लाभार्थियों में जो राशन कार्ड से वंचित हैं तथा अवशेष कुष्ठ रोगियों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी करने की कार्रवाई जारी है।
पिछले तीन महीनों के न्यूनतम वितरण की समीक्षा में भदौरा, रेवतीपुर और जमानिया ब्लॉक सबसे पीछे पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित पूर्ति निरीक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा और निर्देश दिया कि नियमानुसार खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्थान से राशन न मिलने की शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ई-केवाईसी की प्रगति पर चर्चा करते हुए बताया गया कि जनपद प्रदेश में 31वें स्थान पर है और स्टेट एवरेज से ऊपर है, लेकिन अभी भी 2,38,913 यूनिट की ई-केवाईसी शेष है। छह ब्लॉकों में औसत काफी कम पाया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि उचित दर दुकानों पर जाकर शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराई जाए। मई से अगस्त 2025 के बीच जारी नए कार्ड/यूनिटों की ई-केवाईसी प्राथमिकता से पूरी कराई जाए तथा मृतक/विवाहित/विस्थापित यूनिटों का सत्यापन कर विलोपन करते हुए पात्र परिवारों को नए कार्ड जारी किए जाएं।
वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में मनरेगा से बनने वाले अन्नपूर्णा भवनों की समीक्षा में जिन ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, उन पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और उपजिलाधिकारियों को खंड विकास अधिकारियों से समन्वय कर गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी बताया गया कि वर्तमान में 11 उचित दर दुकानों के स्थान रिक्त हैं, जिनमें से 3 पर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश है। शेष 8 दुकानों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है। इस पर जखनिया और जमानिया के खंड विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा सभी संबंधित दुकानों की जांच कराने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित मात्रा के अनुसार खाद्यान्न वितरण, निःशुल्क खाद्यान्न तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को नियत मात्रा व मूल्य पर चीनी वितरण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश उपजिलाधिकारियों एवं आपूर्ति स्टाफ को दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) दिनेश कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह, जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार, जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनुराग पाण्डेय सहित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक उपस्थित रहे।
