सोनभद्र: अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आवाहन पर सोमवार को शिक्षकों ने जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितम्बर को दिए गए उस निर्णय पर चिंता जताई, जिसमें सभी सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य कर दी गई है।
संगठन के मण्डल अध्यक्ष अखिलेश वत्स और जिलाध्यक्ष अशोक कुमार त्रिपाठी ने कहा कि वैध नियमों के अंतर्गत नियुक्त अनुभवी शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत और विधायी कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में टीईटी से छूट प्राप्त शिक्षकों को फिर से परीक्षा के दायरे में लाना अन्याय है।
नेताओं ने बताया कि इस निर्णय से लगभग 20 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे और उनकी सेवा-सुरक्षा तथा आजीविका संकट में पड़ जाएगी। जिला महामंत्री इंदु प्रकाश सिंह, गणेश पांडेय, रवि भूषण सिंह, धीरेन्द्र पति त्रिपाठी सहित कई नेताओं ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की।
महासंघ नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।
Author: Ujala Sanchar
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