दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी का मसौदा तैयार हो गया है। सूत्रों के अनुसार, इस नई नीति में शराब की दुकानों को नया और आधुनिक रूप देने का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि, रिटेल मॉडल में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा — यानी मौजूदा सरकारी निगमों द्वारा संचालित दुकानें ही बनी रहेंगी।
नई नीति के तहत अब ये दुकानें पहले से ज्यादा बड़ी, खुली, हवादार और बेहतर डिजाइन वाली होंगी। अब तक की तरह लोहे की ग्रिलों से घिरी तंग दुकानों की जगह पर मॉडर्न आउटलेट्स बनाए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को एक सुव्यवस्थित और सुरक्षित अनुभव मिल सके।
सूत्रों के मुताबिक, कुछ नई दुकानें मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी प्रस्तावित हैं। इससे शराब बिक्री का वातावरण अधिक नियंत्रित और पारदर्शी बनेगा। नीति को जल्द ही दिल्ली कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
