वाराणसी: पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले बनारस के बिजली कर्मियों का आंदोलन लगातार 293वें दिन भी जारी रहा। प्रदेशभर की तरह वाराणसी में भी बिजली कर्मियों ने समस्त कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया और संकल्प व्यक्त किया कि जब तक निजीकरण का फैसला निरस्त नहीं होता तथा उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस नहीं ली जातीं, आंदोलन जारी रहेगा।

आज संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन प्रबंध निदेशक पूर्वांचल निगम को सौंपा। हालांकि प्रबंध निदेशक से निर्धारित बैठक, पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते स्थगित हो गई। अब यह बैठक गुरुवार को होगी।

संघर्ष समिति के वक्ताओं ने कहा कि हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था में हुए अप्रत्याशित सुधार की चर्चा हुई। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों (AT&C Losses) में आई कमी की पुष्टि की है।

संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि जब सार्वजनिक क्षेत्र में रहते हुए नुकसान में कमी आई है और पूर्व में आगरा व ग्रेटर नोएडा निजीकरण के प्रयोग विफल साबित हुए हैं, तो पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल रद्द की जाए। समिति ने यह भी कहा कि आगरा के फ्रेंचाइजी करार से पावर कॉरपोरेशन को हर साल 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, जबकि टोरेंट पावर को गलत आंकड़ों के आधार पर सस्ती दरों पर बिजली देने से पिछले 14 वर्षों में 3432 करोड़ रुपये की हानि हुई है।
कर्मचारियों ने तीन माह से वेतन न मिलने और संविदा कर्मियों की बड़े पैमाने पर छंटनी को गंभीर और अमानवीय उत्पीड़नात्मक कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों ने बिजली कर्मचारियों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है।
सभा को ई. राजेंद्र सिंह, मायाशंकर तिवारी, ई. एस.के. सिंह, ई. अभिषेक कुमार, अंकुर पांडेय, हेमंत श्रीवास्तव, चंद्रशेखर कुमार, गुलशन कुमार, मनोज यादव, अरुण कुमार, मोहम्मद आशिफ, मिथिलेश कुमार, कौशलेंद्र, विनोद कुमार, अनुनय पांडेय, योगेश कुमार आदि ने संबोधित किया।

Author: Ujala Sanchar
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