मीरजापुर: जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने मंगलवार को कर करेत्तर, मुख्य देय एवं विविध देय से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर मा० मुख्यमंत्री डैशबोर्ड जिला अनुश्रवण पुस्तिका पर परिलक्षित राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जुलाई माह में बी और सी श्रेणी प्राप्त करने वाले विभागीय अधिकारियों तथा उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अगस्त माह के शेष दिनों में प्रगति लाकर श्रेणी सुधार सुनिश्चित करें।
32 मदों में ए श्रेणी
समीक्षा के दौरान बताया गया कि जुलाई 2025 में विभिन्न 32 मदों/विभागों ने ए श्रेणी प्राप्त की है। इनमें राइट ऑफ वे, उत्पन्न राजस्व बनाम लक्ष्य, भवन मानचित्र स्वीकृति (लो व हाई रिस्क), पेट्रोल पंप सत्यापन, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, मंडी आय व आवक, औषधि व खाद्य विभाग की कार्रवाई, एनएफएसए-ईपीडीएस लाभार्थी, अमृत-2, सम्पत्ति नामांतरण, आईएमएसएस प्रवर्तन कार्य, आय/निवास प्रमाण पत्र, ई-खसरा, आपदा राहत प्रबंधन, एंटी भू-माफिया कार्रवाई, भूलेख, उत्तराधिकार, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, भूतपूर्व सैनिक सेवा आवेदन आदि शामिल हैं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि ए श्रेणी वाले विभाग अपनी उपलब्धि बनाए रखें और अन्य विभाग भी सुधार करें।
वसूली और लंबित वादों पर सख्ती
डीएम ने आबकारी, औद्योगिक, आईटी व इलेक्ट्रॉनिक (टैबलेट वितरण), खनिज और परिवहन विभाग को राजस्व वसूली में प्रगति लाने के लिए विशेष निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व मुकदमों की समीक्षा करते हुए कहा कि उप जिलाधिकारी व तहसीलदार नियमित सुनवाई करें और विशेष रूप से 5 वर्ष से अधिक पुराने मुकदमों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करें। धारा 116, 24 और 34 से संबंधित वादों का शीघ्र निपटारा करने का आदेश दिया गया।
बैठक में उपस्थित
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) अजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (भू/रा) देवेन्द्र प्रताप सिंह, नगर मजिस्ट्रेट विनीत उपाध्याय, संयुक्त मजिस्ट्रेट/एसडीएम लालगंज महेंद्र सिंह, एसडीएम सदर गुलाब चंद्र, एसडीएम मड़िहान अविनाश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
