गाजीपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक अविनाश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी ने खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया, जहां राशन वितरण, ई-केवाईसी और रिक्त दुकानों को लेकर कई गंभीर खामियां सामने आईं।
नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों यूनिट रिक्त
बैठक में बताया गया कि जनपद के नगरीय क्षेत्रों में 6221 यूनिट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 34353 यूनिट वर्तमान में रिक्त हैं। जीरो पावर्टी योजना के अंतर्गत जूता-मोजा आदि की सब्सिडी प्राप्त कर रहे, लेकिन राशन कार्ड से वंचित लाभार्थियों एवं शेष कुष्ठ रोगियों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं।
कम वितरण पर भदौरा, रेवतीपुर व जमानिया पीछे
पिछले तीन माह के खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में भदौरा, रेवतीपुर और जमानिया ब्लॉक सबसे कम वितरण वाले पाए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित पूर्ति निरीक्षकों से स्पष्टीकरण लेते हुए निर्देश दिए कि सभी कार्डधारकों को नियमानुसार और समय से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। राशन न मिलने की शिकायत पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
ई-केवाईसी में जनपद 31वें स्थान पर
ई-केवाईसी की स्थिति पर बताया गया कि जनपद प्रदेश में 31वें स्थान पर है और स्टेट एवरेज से ऊपर है, फिर भी 2,38,913 यूनिटों की ई-केवाईसी अभी शेष है। छह ब्लॉकों में स्थिति कमजोर पाई गई। जिलाधिकारी ने उचित दर दुकानों के माध्यम से शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
नए राशन कार्ड व अवशेष यूनिटों पर निर्देश
जिलाधिकारी ने मई से अगस्त 2025 के बीच जारी नए राशन कार्डों/यूनिटों की ई-केवाईसी प्राथमिकता से कराने, मृतक, विवाहोपरांत स्थानांतरित एवं विस्थापित यूनिटों का सत्यापन कर विलोपन करने तथा पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए।
अन्नपूर्णा भवन निर्माण में लापरवाही पर नाराजगी
मनरेगा से वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 में बनने वाले अन्नपूर्णा भवनों की समीक्षा में जिन ग्राम पंचायतों में निर्माण शुरू नहीं हुआ, उन पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और उपजिलाधिकारियों को खंड विकास अधिकारियों से समन्वय कर गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए।
जमानिया और जखनिया बीडीओ को नोटिस
बैठक में बताया गया कि 11 उचित दर दुकानों के स्थान रिक्त हैं, जिनमें से 3 पर उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। शेष 8 दुकानों पर नियुक्ति में देरी को लेकर जखनिया और जमानिया के खंड विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
खाद्यान्न व चीनी वितरण पर कड़ी निगरानी
जिलाधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया कि कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को तय मात्रा व मूल्य पर चीनी का वितरण सुनिश्चित किया जाए। इस पर उपजिलाधिकारियों एवं आपूर्ति विभाग को कड़ी निगरानी रखने को कहा गया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) दिनेश कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह, जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार, जि
