लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कम नामांकन वाले सरकारी स्कूलों के विलय को लेकर मचे विरोध के बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि अब ऐसे विद्यालय जिनकी दूरी 1 किलोमीटर या उससे अधिक है, या जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 50 से अधिक है, उनका विलय नहीं किया जाएगा।
प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों के विलय के विरोध में शिक्षक संगठनों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने आवाज़ उठाई थी। विरोध करने वालों का कहना था कि विलय के बाद बच्चों को नए स्कूल तक पहुँचने में दूरी की परेशानी और सुरक्षा जोखिम झेलने पड़ रहे हैं।
इस संबंध में कुछ जिलों से मिली शिकायतों में यह भी सामने आया कि विलय के बाद छात्रों को नए स्कूल जाने में 2 से 5 किमी तक की दूरी तय करनी पड़ रही थी, जो खासकर प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है।
इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए सरकार ने यह संशोधित आदेश जारी किया है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा “सरकार का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, न कि छात्रों और अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ डालना। जहाँ भी असुविधा की शिकायतें मिल रही हैं, उन्हें संज्ञान में लिया जा रहा है।”
