लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाउस टैक्स वसूली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से नया नियम लागू किया है। इसके तहत प्रदेश के सभी नगर निगम अब प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम (PTMS) के माध्यम से हाउस टैक्स वसूलेंगे।
नई व्यवस्था के अंतर्गत हर घर और दुकान पर चिप लगी नेमप्लेट लगाई जाएगी। प्रत्येक संपत्ति को 16 अंकों की यूनिक आईडी जारी की जाएगी, जिसके आधार पर उस संपत्ति से जुड़ा पूरा टैक्स रिकॉर्ड तैयार होगा। इसी यूनिक आईडी के जरिए हाउस टैक्स का निर्धारण और वसूली की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस प्रणाली से टैक्स रिकॉर्ड में गड़बड़ियों पर रोक लगेगी, फर्जीवाड़ा कम होगा और करदाताओं को भी पारदर्शी व आसान प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डेटा से नगर निगमों को टैक्स आकलन और वसूली में सटीकता आएगी।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, PTMS लागू होने के बाद हाउस टैक्स से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी, जिससे न केवल राजस्व बढ़ेगा बल्कि आम नागरिकों को भी टैक्स भुगतान में सुविधा मिलेगी।
