बनारस। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 300 दिन पूरे होने पर बनारस के बिजली कर्मियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे किसानों और उपभोक्ताओं के साथ मिलकर निजीकरण के विरोध में अपना आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता।
आंदोलन और विरोध
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बनारस के बिजली कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि बिजली कर्मी घाटे के झूठे आंकड़े, दमन और उत्पीड़न के नाम पर किसी भी स्थिति में निजीकरण की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे।
संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि निजीकरण का टेंडर जबरदस्ती जारी किया गया तो बिजली कर्मी समस्त जनपदों में सामूहिक जेल भरो आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।
आरएफपी डॉक्यूमेंट पर सवाल
समिति ने आरोप लगाया कि पॉवर कॉरपोरेशन प्रबंधन और आल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के बीच यह तय किया गया है कि टेंडर की पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाए। इसके तहत पूर्वांचल और दक्षिणांचल निगम के पांच अलग-अलग टेंडर निकाले जाएंगे और लिंक तभी खुलेगी जब निजी कंपनी 5 लाख रुपए का भुगतान करे और शपथ पत्र दे कि आरएफपी डॉक्यूमेंट सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
संघर्ष समिति ने कहा कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन निजी घरानों के साथ नियमित मुलाकात कर रहा है और बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है। इसके चलते निजीकरण की प्रक्रिया में लेन-देन की चर्चाएं भी हो रही हैं।
भ्रष्टाचार पर चिंता
संघर्ष समिति ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद आरएफपी डॉक्यूमेंट को गोपनीय रखना गंभीर मामला है। यदि ऐसा हुआ, तो यह देश के इतिहास में पहली बार होगा कि लाखों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को इतनी गुपचुपी से बेचा जा रहा है।
सभा में प्रमुख वक्ता
सभा को ई. मयाशंकर तिवारी, ई. एस. के. सिंह, कृष्णा सिंह, अंकुर पाण्डेय, पवन कुमार, हेमन्त श्रीवास्तव, संजय गौतम, अशोक कुमार, धर्मेन्द्र यादव, पंकज यादव, सूरज रावत, विकास ठाकुर, बृजेश यादव, योगेंद्र कुमार, मनोज यादव आदि ने संबोधित किया।
Author: Ujala Sanchar
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