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गाजीपुर: पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश का पीडीए पर हमला, बोले– ‘परिवार डेवलपमेंट पार्टी’ है विपक्ष

गाजीपुर: जहुराबाद में आयोजित कार्यकर्ता समीक्षा बैठक में पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष, पीडीए, पश्चिम बंगाल सरकार और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री योगी के बयान पर प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने कहा कि भारतवर्ष के संदर्भ में जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र आता है, तो यह भी सच्चाई है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को पसंद करने वाले लोग देश के भीतर भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखना जरूरी है।

ईडी कार्रवाई और ममता बनर्जी पर टिप्पणी

पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फाइल लेकर गायब होने के सवाल पर राजभर ने कहा कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसियां हैं और वे अपने दायरे में काम कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां जांच एजेंसियों पर सवाल उठाती हैं, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार सहयोग करने के बजाय जांच में बाधा डाल रही है।

पीडीए पर सीधा हमला

पीडीए की फुल फॉर्म बताते हुए राजभर ने कहा कि इसका मतलब “परिवार डेवलपमेंट पार्टी” है। उन्होंने कहा कि पीडीए के पास केवल पांच सांसद हैं और वे भी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसके विपरीत एनडीए के पास स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, संजय निषाद, योगी आदित्यनाथ, जयंत चौधरी, आशीष पटेल सहित दर्जनों ऐसे नेता हैं, जो जनता के बीच जाकर वोट दिलाने की क्षमता रखते हैं। राजभर ने कहा कि पीडीए के पास एम-वाई समीकरण के अलावा कोई ठोस आधार नहीं है।

अखिलेश यादव और चुनाव आयोग पर तंज

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा चुनाव आयोग को लेकर दिए गए बयान पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि अब उनके पास यही बोलने को बचा है, क्योंकि जनता सब समझ चुकी है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह अलर्ट है। मतपत्रों की छपाई कराई जा रही है और 31 दिसंबर तक मतदाता सूची में आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

आरक्षण पर सरकार का रुख

आरक्षण के मुद्दे पर राजभर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 1932 से 27 प्रतिशत आरक्षण लागू है और उसी व्यवस्था के अनुसार आगे भी कार्रवाई की जा रही है।

क्राइम रिपोर्टर उमेश यादव

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