बांदा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शासन ने नई व्यवस्था शुरू की है। अब वर और वधू का बायोमेट्रिक एवं फेस आइडी सत्यापन अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही दोनों एक-दूसरे को वरमाला पहन सकेंगे।
इस बार के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए समाज कल्याण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। अब तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से मिलाकर कुल 154 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए मिलने वाली राशि को भी बढ़ा कर 51 हजार रुपये से 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इसमें से 60 हजार रुपये सीधे बेटी के खाते में, 25 हजार रुपये सामान पर और 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च किए जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और कन्याओं के विवाह को सुरक्षित, पारदर्शी व सम्मानजनक बनाना है।
