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गाजीपुर: विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर कमिश्नर सख्त, जल योजना की शिकायतें अब टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराएं

गाजीपुर: वाराणसी मण्डल के आयुक्त एस. राजलिंगम ने जनपद गाजीपुर में विकास कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में जिलाधिकारी अविनाश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य समेत सभी जनपदस्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

धारा-24 व 34 के वादों पर फोकस

बैठक के दौरान आयुक्त ने वर्चुअल माध्यम से उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों से संवाद कर धारा-24 व 34, अंश निर्धारण और 5 वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व वसूली, पैमाइश, दाखिल-खारिज, वरासत, सीमांकन जैसे मामलों में गति लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

‘हर घर जल’ योजना पर विशेष निर्देश

कमिश्नर ने ‘हर घर जल’ योजना की समीक्षा के दौरान जल निगम को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के अंतर्गत टूटी हुई सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता से कराई जाए। उन्होंने बताया कि यदि किसी लाभार्थी को इस योजना में शिकायत हो तो वह टोल फ्री नंबर 1800 121 2164 पर दर्ज करा सकता है। साथ ही निर्देश दिया गया कि शिकायतों के निस्तारण के बाद अधिकारियों को शिकायतकर्ता से फीडबैक लेना अनिवार्य होगा।

जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार

आयुक्त ने विधवा पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला, स्पॉन्सरशिप योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि योजनाओं का प्रभावी प्रचार-प्रसार कर पात्रों तक लाभ पहुंचाया जाए।

आईजीआरएस और जनसुनवाई पर सख्ती

जनसुनवाई पोर्टल पर लंबित मामलों की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का समाधान गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध किया जाए। उन्होंने कहा, “जन समस्याओं पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

विकास योजनाओं की ग्राउंड रियलिटी

आयुक्त ने सभी अधिकारियों को सीएम डैशबोर्ड आधारित योजनाओं की साप्ताहिक निगरानी करने के लिए फील्ड में सक्रिय रहने को कहा। उन्होंने कहा कि शिथिलता और विलंब किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंडलायुक्त ने डीजी शक्ति योजना के तहत बचे हुए टैबलेट्स बच्चों में वितरित करने और फार्मर रजिस्ट्री व फैमिली आईडी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण

बैठक के बाद आयुक्त ने मेडिकल कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन महिला छात्रावास (200 बेड) एवं नर्सिंग कॉलेज भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही टेक्निकल टीम को गुणवत्ता परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया।

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