वक्फ संशोधन बिल हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है। इस बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। लोकसभा में इसे 288 मतों से समर्थन मिला, जबकि 232 सदस्य इसके खिलाफ थे। इसके बाद यह बिल राज्यसभा में भी पारित हो गया, जहां इसे 128 मतों से समर्थन प्राप्त हुआ।
इस विधेयक के तहत वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है, और सरकारी निगरानी को भी बढ़ाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी और वक्फ संपत्तियों का अधिक अच्छे तरीके से प्रबंधन किया जाएगा।
हालांकि, इस विधेयक पर विपक्षी दलों और कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है, और इसे असंवैधानिक तथा मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के खिलाफ बताया है। विधेयक को अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा।
