मिरजापुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में जनपद मीरजापुर के दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविन्द कुमार मिश्रा द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।
इस अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत संतोष कुमार गौतम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव पल्लवी सिंह सहित अनेक न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।कार्यक्रम के दौरान जनपद न्यायाधीश अरविन्द कुमार मिश्रा ने न्यायिक अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाना है। इसके लिए अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाना चाहिए ताकि वादकारियों को शीघ्र राहत मिल सके।
राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद स्तर पर कुल 81,505 मुकदमों का निस्तारण किया गया तथा विभिन्न मामलों में लगभग 49 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। इसके अलावा मोटर दुर्घटना से संबंधित मामलों में मृतकों एवं घायलों के परिजनों को कुल 6.62 करोड़ रुपये का प्रतिकर अवार्ड पारित किया गया।
मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण के पीठासीन अधिकारी सत्य प्रकाश ने 66 मामलों का निस्तारण करते हुए लगभग 5 करोड़ 64 लाख 55 हजार रुपये का प्रतिकर पीड़ितों को दिलाया। वहीं प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय संजय कुमार शुक्ला ने 35 वैवाहिक मामलों का निस्तारण किया।
स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन बृजेश नारायण मिश्र ने भी 6 मामलों का समाधान कराया।अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार गौतम तथा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो चन्द्रगुप्त यादव ने आर्बिट्रेशन से जुड़े मामलों का निस्तारण करते हुए प्रतिकर अवार्ड पारित किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पल्लवी सिंह ने 772 बैंक ऋण प्री-लिटिगेशन मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराया और लगभग 6.66 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली सुनिश्चित कराई।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने 2,613 मामलों का निस्तारण करते हुए 9 लाख 26 हजार 300 रुपये का जुर्माना वसूल किया।
अन्य न्यायिक अधिकारियों ने भी विभिन्न सिविल, क्रिमिनल, उत्तराधिकार, विद्युत तथा अन्य मामलों का निस्तारण कर वादकारियों को राहत प्रदान की।प्रशासनिक स्तर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत अजय कुमार सिंह के प्रयासों से राजस्व न्यायालयों में 69,187 मामलों का निस्तारण किया गया।
इसके अलावा नगरपालिका परिषद द्वारा 4,778 मामलों, विद्युत विभाग द्वारा 750 प्री-लिटिगेशन मामलों, तथा यातायात विभाग के 2,293 ई-चालानों का निस्तारण किया गया। आरटीओ विभाग ने 2,678 चालानों का निस्तारण कर लगभग 3 करोड़ 5 लाख रुपये से अधिक शमन शुल्क वसूला।
कार्यक्रम में विभिन्न न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पैरालीगल वॉलंटियर्स ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में मामलों का त्वरित समाधान होने से वादकारियों को राहत मिली और न्यायिक व्यवस्था को भी गति मिली।
उजाला संचार बसंत कुमार गुप्ता।
