बलिया । जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के 25 महत्वपूर्ण एजेंडों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में आईजीआरएस, स्वामित्व योजना, डिजिटल क्रॉप सर्वे, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, बाढ़ प्रबंधन, राजस्व वादों के निस्तारण, भूमि आवंटन, मत्स्य पट्टा, अवैध खनन, चकबंदी और भूमि अधिग्रहण समेत कई विषयों की प्रगति पर चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने आईजीआरएस के लंबित मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना के तहत 1286 गांवों में सर्वे कार्य लंबित मिलने पर नाराजगी जताते हुए सभी एसडीएम को अभियान चलाकर कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा। बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा करते हुए रेड जोन गांवों में नाव, मेडिकल कैंप, कंट्रोल रूम, एनडीआरएफ, पशुओं के चारे और राहत सामग्री की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अंश निर्धारण और राजस्व वादों की धीमी प्रगति पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई गई तथा 90 दिन से अधिक पुराने मामलों का मिशन मोड में निस्तारण करने को कहा गया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 16 लंबित प्रकरणों पर संबंधित लेखपालों और कानूनगो के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
भूमि आवंटन, आवासीय पट्टा और मत्स्य पट्टा वितरण में खराब प्रगति पर कई तहसीलों के अधिकारियों और तहसीलदारों का वेतन रोकने के आदेश दिए गए। चकबंदी विभाग में 4969 लंबित मुकदमों पर शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में एडीएम, सीआरओ, सभी एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्टिंग बलिया संजय सिंह।
