समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करेंवाराणसी: विद्युत विभाग के अधिकारियों का नया कारनामा सामने आया है। पत्रकार को समाचार कवरेज करने के दौरान विद्युत विभाग द्वारा जेल भेजवाने एवं मानहानि का मुकदमा करने की धमकी मिली है। वहीं पत्रकार के आवेदन पर भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने कहा की भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आय के स्रोतों एवं अकूत संपत्ति की जांच कराई जाएगी।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय से जारी बयान में संस्थापक एके बिंदुसार ने कहा कि वाराणसी के पत्रकार की शिकायत पर भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने मामले को गंभीरता से लिया है। विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा मिली धमकी के संदर्भ में प्रेस काउंसिल आफ इंडिया को भी शिकायत की जाएगी।
क्या था पूरा मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 अक्टूबर को वाराणसी के कज्जाकपुरा विद्युत विभाग में बुनकरों की समस्या को लेकर पत्रकार द्वारा ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया। इस दौरान मुहम्मद खलील नामक बुजुर्ग ने बताया कि कई महीने से 2023 के शासनादेश के द्वारा 1 Hp का 1720 रुपया जमा करते थे, लेकिन इसबार अक्टूबर में उनके ऊपर 7300 का जुर्माना लगाया गया।
इसके साथ ही एक महिला पर भी 8000 का जुर्माना लगाया गया था। ऐसे ही कई लोग विद्युत विभाग में बिजली के बिल जमा करने गए थे। करीब सभी के ऊपर अधिक जुर्माना लगा था। इस दौरान पीड़ितों ने विभाग में पत्रकार से अपनी पीड़ा बताई। जिसका सदा-एं-न्यूज़ ब्यूरो चीफ़ मकबूल वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे।
ये सब देखकर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने सदा-एं-न्यूज़ ब्यूरो चीफ़ मकबूल अहमद को अपने कमरे में बुलाकर धमकाने लगे। विद्युत विभाग के XCN और अधिशासी अभियंता का कहना है कि आप किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी में घुसकर कवरेज नहीं कर सकते यह गैर कानूनी है। इसके बाद ब्यूरो चीफ़ मकबूल अहमद का फोटो खींचा फिर उनकी वीडियो बनाई।
अधिशासी अभियंता ने पत्रकार को दी धमकी
विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि मैं आपके खिलाफ जैतपुरा थाना में दरखास्त दूंगा और लिखूंगा की आप बुनकरों को भ्रमित करके उनका वीडियो बना रहे थे, बिना अनुमति वीडियो बना रहे थे। सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे। XCN ने कहा कि आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा हो सकता है। कानून आपको मालूम नहीं है।
इस घटना से मर्माहत पत्रकार ने मीडिया संगठन के लोगों को अवगत कराया। भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है।भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एके बिंदुसार ने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संपत्ति की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों का पर्दाफाश होगा। जब उनके भ्रष्टाचार का खुलासा होता है तो यह सरकारी काम में बाधा डालने का हवाला देकर पत्रकारों के काम में बाधा डालने की नाकाम कोशिश करते हैं।
अधिकारियों का नार्को टेस्ट और सम्पति की जाँच की मांग
उन्होंने कहा कि अधिकारियों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा न्यायालय के समक्ष संगठन भी अपील करके नोटिस जारी कराएंगी। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मीडिया जगत को ऐसे भ्रष्टाचारियों के पिछे लगा दिया जाएगा जो सरकार के खजाने को लूट रहे हैं और जनता के खून को चूस रहे हैं। उन्होंने वाराणसी जिले सहित उत्तर प्रदेश के मीडिया अधिकारियों एवं पदाधिकारियों पत्रकार बंधुओ एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ जोरदार आवाज उठाने की अपील की हैं।
उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन पत्रकारों के कल्याण के लिए ज्ञापन देने का अभियान 21 अक्टूबर से संपूर्ण भारतवर्ष में चला रही है 23 अक्टूबर को वाराणसी जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा। इसमें पीड़ित पत्रकार के मुद्दे को शामिल किया जाएगा।
Author: Ujala Sanchar
उजाला संचार एक प्रतिष्ठित न्यूज़ पोर्टल और अख़बार है जो स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और अन्य समाचारों को कवर करती है। हम सटीक, विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित हैं।
