बलिया । उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा के आदेशानुसार एडीआर भवन, दीवानी न्यायालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के महत्व के साथ-साथ उनसे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
शिविर में वक्ताओं ने स्थायी लोक अदालत की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि यह सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे बिजली, पानी, अस्पताल, परिवहन और बीमा से जुड़े विवादों का त्वरित, सस्ता और प्रभावी समाधान उपलब्ध कराती है। उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालत सामान्य न्यायालयों से अलग एक वैकल्पिक विवाद निस्तारण मंच है, जहां आपसी सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाता है। यहां वाद दाखिल करने के लिए कोई न्यायालय शुल्क नहीं देना पड़ता तथा इसके निर्णय सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं।
कार्यक्रम में विधि के छात्र-छात्राओं सहित बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लिया। अधिकारियों ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने और विवादों के समाधान के लिए वैकल्पिक विवाद निस्तारण व्यवस्था का अधिकाधिक उपयोग करने का आह्वान किया।
संजय सिंह रिपोर्टिंग बलिया।
