मिर्जापुर: केंद्र सरकार द्वारा विवादित अधिवक्ता संशोधन बिल वापस लेने पर टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सदस्यों ने हर्ष जताया है। बार के उपाध्यक्ष मनीष कुमार के यहां आयोजित बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि ये अधिवक्ताओं के एकता की जीत है। जिसके कारण सरकार को बिल वापस लेना पड़ा।
बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि संशोधन बिल के जरिए केंद्र सरकार अधिवक्ताओं को संसद द्वारा मिले मूलभूत अधिकारों को छीनते हुए अधिवक्ताओं एवं बार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रही थी। बिल के द्वारा अधिवक्ताओं को विरोध प्रदर्शन करनें से भी रोकने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अधिवक्ताओं के एक होने से सरकार को झूकना पड़ा और प्रस्ताव वापस लेना पड़ा।
बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने कहां कि भले ही सरकार ने अधिवक्ताओ के आंदोलन के दबाव में बिल वापस ले लिया है लेकिन अधिवक्ताओ को शांत नही बैठना है और अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल, जिसके लिए प्रस्ताव बहुत पहले भेजा जा चुका है, की लागू होने तक अपना आंदोलन जारी रखना है।
बैठक की अध्यक्षता बार के अध्यक्ष अनिल सिंह एवं संचालन सचिव अमित श्रीवास्तव ने किया। बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता नंदलाल सिंह, विमल कौशल सहित नीरज त्यागी, पंकज कुमार,मनोज अग्रवाल, नवीन श्रीवास्तव, संजीव श्रीवास्तव, इरशाद अहमद, शंकर सोनी, मनीष कुमार, सुरेश चंद्र, शिव कुमार शुक्ल, सौरभ श्रीवास्तव, गुंजन सिंह, रितेश सिंह, रोहित सिंह, अंकुर श्रीवास्तव, मानसी सिंह, मनोज कुमार इत्यादि अधिवक्ता मौजूद रहें।
रिपोर्ट- बसन्त कुमार गुप्ता
उजाला संचार एक प्रतिष्ठित न्यूज़ पोर्टल और अख़बार है जो स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और अन्य समाचारों को कवर करती है। हम सटीक, विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित हैं।