वाराणसी: देशभर में अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों और अत्याचार की बढ़ती घटनाओं के विरोध में वाराणसी के अधिवक्ताओं ने आज एकजुट होकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी (एडीएम) के माध्यम से सौंपा।
ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने चिंता जताई कि हाल के वर्षों में देश और विशेषकर उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की हत्या और उन पर हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे वकालत जैसे गरिमामयी पेशे की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
अधिवक्ताओं ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है, ताकि अधिवक्ताओं को सुरक्षा और राहत प्रदान की जा सके। अधिवक्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को इस संबंध में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का प्रारूप पहले ही भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक उसे अधिनियमित नहीं किया गया है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ राज्य सरकारों ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु कानून तो बनाया है, लेकिन वह सिर्फ औपचारिकता भर है और उसमें प्रभावी प्रावधानों का अभाव है।
अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वे भारत सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें ताकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र अधिनियमित कर देशभर में लागू किया जा सके। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह कानून उनके कार्य और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
