नई दिल्ली: देश के बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति एकजुटता और करुणा दिखाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष में ₹25,000 का स्वैच्छिक योगदान देने का निर्णय लिया है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि यह सामूहिक पहल मौजूदा बाढ़ की स्थिति के प्रति न्यायाधीशों की गहरी चिंता को दर्शाती है। साथ ही, यह मानवीय मूल्यों और राष्ट्र सेवा के प्रति न्यायपालिका की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
सीजेआई और न्यायाधीशों ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की और जल्द से जल्द राहत, पुनर्वास तथा सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद जताई।
