सरकार ने डीजल की खुदरा बिक्री को लेकर नई व्यवस्था लागू करते हुए रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल खरीद की सीमा 200 लीटर प्रतिदिन निर्धारित कर दी है। इस फैसले का उद्देश्य ईंधन वितरण को सुव्यवस्थित करना और आवश्यक उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देना बताया जा रहा है।
नई व्यवस्था के तहत औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) और वाणिज्यिक (कमर्शियल) उपभोक्ता अब रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल या अन्य ईंधन की खरीद नहीं कर सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्धारित वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था का उपयोग करना होगा।
सरकार द्वारा जारी यह आदेश प्रारंभिक रूप से 90 दिनों के लिए लागू किया गया है। इस अवधि के दौरान आदेश के प्रभाव और आवश्यकता का आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जा सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से खुदरा ईंधन आपूर्ति पर दबाव कम होगा और आम उपभोक्ताओं को बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसका असर औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र की ईंधन आपूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।
