बलिया । विकास भवन सभागार में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन प्रो. हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में आयोजित मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी गईं। कार्यक्रम में कुल 198 लोगों का पंजीकरण हुआ, पांच दिव्यांगजनों का मेडिकल परीक्षण किया गया तथा छह मामलों को अन्य जनपदों के लिए रेफर किया गया।
राज्य आयुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारी को लंबित दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के लिए विशेष शिविर लगाने और पात्र लोगों को एक माह के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने ईएनटी विशेषज्ञ चिकित्सक की व्यवस्था करने, बेरा मशीन की खरीद, पांच वर्ष से अधिक समय से मेडिकल बोर्ड में तैनात चिकित्सकों को हटाने तथा अस्थायी मेडिकल प्रमाण पत्र जारी न करने के निर्देश भी दिए।
ट्राइसाइकिल और व्हीलचेयर की शिकायतों पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को पात्र लाभार्थियों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने को कहा। आवास, राशन कार्ड और शौचालय से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के भी निर्देश दिए गए।
राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत मिलने वाले अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिकारियों को दिव्यांगजनों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सीडीओ आलोक कुमार, सीएमओ अभय कुमार राय, आरटीओ अरुण कुमार राय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्टिंग बलिया संजय सिंह।
