बलिया । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी श्रीरामजी ठाकुर (85 वर्ष) ने रविवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी 7 सूत्रीय अनुमोदित मांगों को शासन स्तर पर भेजकर प्रधानमंत्री Narendra Modi से शीघ्र घोषणा कराने की मांग उठाई। उन्होंने जिलाधिकारी Mangla Prasad Singh से मुलाकात कर जनसुनवाई प्रपत्र संख्या 20019326003494 का हवाला देते हुए बताया कि जिला मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जांच एवं आख्या रिपोर्ट 13 मई 2026 को प्रस्तुत की जा चुकी है।
श्री ठाकुर ने 19 अगस्त बलिया बलिदान दिवस को राष्ट्रीय मान्यता देने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, नई पेंशन योजना समाप्त करने, संविदा कर्मियों का स्थायीकरण करने, शोधार्थियों को 25 हजार रुपये प्रतिमाह अध्येत्तावृत्ति देने, आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त करने तथा मुरली मनोहर के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग रखी।
जिलाधिकारी ने सभी मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेसवार्ता में क्रांतिकारी निर्दल मोर्चा, कबीरम समाज एवं शिक्षक संगठनों के कई पदाधिकारी व समाजसेवी मौजूद रहे।
संजय सिंह रिपोर्टिंग बलिया।
